यूरीड मीडिया- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
ज्ञानेश के खिलाफ ये याचिकाएं स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों को लेकर दाखिल की गई थीं। आरोप है कि SIR से जुड़े करीब 14 फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।
याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों को पलटने, ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने और SIR में मतदाताओं के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है। साथ ही CEC को अंतिम फैसला आने तक पद के कामकाज से अलग रखने की भी मांग की गई थी।
विकास सिंह (याचिकाकर्ता के वकील): 2023 के नए कानून से चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ गई हैं। आयोग के काम करने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। अनूप बरनवाल केस के बाद अब स्थिति बदल गई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
CJI सूर्यकांत: कानून में क्या बदलाव किया गया है?
विकास सिंह: CEC और चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। अब चुनाव आयोग दूसरे संवैधानिक संस्थानों से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है।
मेनका गुरुस्वामी (याचिकाकर्ता की ओर से): मैं अपनी सभी मांगों पर कायम हूं। एक ऐसे कानून के जरिए गलत कामों को सुरक्षा दी जा रही है, जो खुद संविधान के खिलाफ है। क्या ऐसे काम को सरकारी ड्यूटी माना जा सकता है? हम हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देखते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। ऐसे कामों के लिए मंजूरी कहां है?
कोर्ट: इस मामले में नोटिस जारी किया जाता है।
गुरुस्वामी: दिल्ली में SIR किस तरह किया गया, यह देखना जरूरी है। फॉर्म-6 में दो नई शर्तें जोड़ी गई हैं। मुझे भी इसका नोटिस मिला है। अब एक और चुनाव होने वाला है। ऐसे में CEC का काम निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता।
CJI सूर्यकांत: आपकी सभी मांगें अभी आपस में जुड़ी हुई लग रही हैं।
विकास सिंह: कोर्ट चाहे तो अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को निर्देश दे सकता है कि सभी फैसले सिर्फ सर्वसम्मति से लिए जाएं।
CJI सूर्यकांत: आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह सर्वसम्मति से फैसला लें। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती, तो बहुमत से भी फैसला लिया जा सकता है। अभी आप सिर्फ एक खबर के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं।
विकास सिंह: चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में आरोपों को साफ तौर पर खारिज नहीं किया है। उसका जवाब भी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट को कहना चाहिए कि कानून में तय नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। CJI सूर्यकांत: कानून बना हुआ है और उन्हें उसका पालन करना होगा। अगर कानून का पालन नहीं हुआ, तो कोर्ट कार्रवाई कर सकता है।
विकास सिंह: ऐसी स्थिति में कोर्ट कौन-कौन से फैसले रद्द कर सकता है?
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला/बागची: अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था, तो हम उस फैसले पर रोक लगा सकते हैं। उसे कानून के अधिकार से बाहर भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन क्या हम बिना रिकॉर्ड देखे यह मान लें कि सारे फैसले अकेले लिए गए? हमें चुनाव आयोग से साफ और पारदर्शी जवाब चाहिए।
कोर्ट का आदेश: याचिका पर नोटिस जारी किया जाता है।
विकास सिंह: कानून की अलग-अलग धाराओं को देखें तो बड़ा अंतर है। आयोग में काम और जिम्मेदारियों का बंटवारा सर्वसम्मति से होना चाहिए। 2023 के कानून की धारा 16 में CEC को सुरक्षा दी गई है, जो पहले नहीं थी। इससे CEC की शक्तियां और महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
जस्टिस बागची: यह सुरक्षा शायद सिर्फ राष्ट्रपति को मिली हुई है। ऐसी सुरक्षा तो जजों को भी नहीं मिली है। विकास सिंह: प्रधानमंत्री को भी ऐसी सुरक्षा नहीं मिली है। मेरा कहना है कि इस कानून ने CEC को सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ऊपर की स्थिति में पहुंचा दिया है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट आज ही अंतरिम आदेश देकर CEC को निलंबित करे या उन्हें CEC के तौर पर काम करने से रोके।
जस्टिस बागची: फिर चुनाव कौन कराएगा?
विकास सिंह: बाकी दो चुनाव आयुक्त चुनाव करा सकते हैं। देश में 76 साल से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रतिष्ठा रही है। लेकिन अब CEC पर उसी कानून के खिलाफ काम करने के आरोप हैं, जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर मामला है।
विकास सिंह: लेकिन बाद में हो चुके चुनाव को कोर्ट रद्द नहीं करेगा।
CJI सूर्यकांत: लोक प्रहरी मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। हम इस मामले को उससे पहले सुन रहे हैं। हम देखेंगे कि नए कानून के नियमों का पालन हुआ है या नहीं।
विकास सिंह: जिन 14 मामलों का जिक्र किया जा रहा है, उनका पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाए। रिकॉर्ड में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस बागची: क्या आपका कहना है कि दो चुनाव आयुक्तों ने इन फैसलों पर आपत्ति जताई थी? विकास सिंह: हां, हमारा यही कहना है। कोर्ट को रिकॉर्ड देखकर सच्चाई साफ करनी चाहिए। कोर्ट: अभी इन आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग और दूसरे संबंधित पक्षों का जवाब आने के बाद पूरे मामले को देखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट CEC को सस्पेंड नहीं कर सकता
संविधान में सुप्रीम कोर्ट को CEC को सस्पेंड करने की कोई स्पष्ट या विशेष शक्ति नहीं दी गई है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन आयोग के फैसलों की कोर्ट में जांच हो सकती है। अगर कोई फैसला कानून या संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है या उसे रद्द कर सकता है।
CEC को हटाने का तरीका भी अलग है, आर्टिकल 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही महाभियोग से हटाया जा सकता है, जबकि बाकी चुनाव आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ ज्ञानेश कुमार पर विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें SIR को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच मतभेदों का जिक्र था।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव पैनल के भीतर SIR प्रक्रिया को लेकर बार-बार चिंता जताई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, SIR प्रक्रिया की देखरेख तीनों अधिकारियों ने की है, लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराईं। इनमें से 4 आपत्तियां एक ही दिन में दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये आपत्तियां उन फैसलों और आदेशों को लेकर थीं, जिन्हें संधू और जोशी की जानकारी के बिना जारी किया गया था।
विपक्ष अगले सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में
विपक्ष एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। अप्रैल 2026 में भी विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया था लेकिन लोकसभा में वह प्रस्ताव खारिज हो गया था, जबकि राज्यसभा में अभी भी लंबित है।
सूत्रों के मुताबिक, इस बार भी महाभियोग प्रस्ताव को कांग्रेस ही लीड कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बात की है। संभावना है कि इसे अगले 2 हफ्तों के भीतर पेश किया जाएगा।
एक और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, जहां एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई चलाने की मांग की है।
