यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, आखिर घुटने के निचे ही क्यों लगती है गोलियां

पूर्ववर्ती जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को गंभीर चोट लगने के मामलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सख्त 6-पॉइंट गाइडलाइंस जारी किए।

जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने यह भी साफ किया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, जिसमें पुलिस अधीक्षक (SP), सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) और कमिश्नर शामिल हैं, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में एनकाउंटर के संबंध में PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो वे कोर्ट की अवमानना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

PUCL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर की जांच के मामलों में पूरी, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तौर पर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए।

दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 'हाफ-एनकाउंटर' के तरीके पर कड़ी फटकार लगाते हुए सिंगल जज ने यह भी कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जहां पुलिस अधिकारी, सिर्फ़ समय से पहले प्रमोशन या सीनियर अधिकारियों से तारीफ़ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए "अनावश्यक रूप से हथियार का इस्तेमाल करते हैं और आरोपी के घुटने के ठीक नीचे पैर में गोली मारकर चोट पहुंचाते हैं"।

बेंच ने टिप्पणी की,

"कानून की नज़र में ऐसा काम स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरोपी को सज़ा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसे भारत के संविधान के मूल्यों और निर्देशों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट रूप से अलग करता है।"

इसमें आगे कहा गया कि तारीफ़ पाने या अन्य बाहरी उद्देश्यों के बहाने, पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक फायरिंग करके और यहां तक कि शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाकर किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए न्यायपालिका का काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह आदेश तब पारित किया गया जब कोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को मंज़ूरी दी, जिसे पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आईं।

कोर्ट ने देखा कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित "देश के कानून" के बावजूद, उत्तर प्रदेश में पुलिस अक्सर अनिवार्य प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ करती है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मामले में और इससे जुड़े कई मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई चोट नहीं लगी थी, जिससे "हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूरत और अनुपात" पर सवाल उठता है।

सुप्रीम कोर्ट की PUCL गाइडलाइंस पर ज़ोर देते हुए बेंच ने पुलिस अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी कीं:

1. अगर किसी जानकारी के आधार पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचती है और मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो इस संबंध में एक FIR उसी पुलिस स्टेशन या पास के पुलिस स्टेशन में पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख द्वारा दर्ज की जाएगी, लेकिन उक्त FIR की जांच CBCID या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक सीनियर पुलिस अधिकारी की देखरेख में की जाएगी, जो पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख से कम से कम एक स्तर ऊपर हो।
2. FIR में मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के सदस्यों के नाम आरोपी/संदिग्ध की श्रेणी में बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि केवल टीम, चाहे वह STF हो या रेगुलर पुलिस, का उल्लेख किया जा सकता है।
3. घायल अपराधी/पीड़ित को मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए और उसकी चोट की जांच की जानी चाहिए। उसके बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर द्वारा घायल व्यक्ति के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
4. पुलिस एनकाउंटर की घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम कोर्ट को भेजी जानी चाहिए, जो PUCL के मामले (ऊपर बताया गया) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में बताए गए प्रोसीजर का पालन करेगा।
5. पुलिस एनकाउंटर होने के तुरंत बाद पुलिस पार्टी के ऑफिसर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या गैलेंट्री अवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अवॉर्ड तभी दिए जाएं या रिकमेंड किए जाएं, जब पुलिस हेड द्वारा बनाई गई एक कमेटी द्वारा व्यक्ति की बहादुरी बिना किसी शक के साबित हो जाए।
6. अगर पुलिस एनकाउंटर में घायल व्यक्ति का परिवार पाता है कि ऊपर बताए गए प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया या स्वतंत्र जांच में कमी है या किसी भी अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार या पक्षपात का पैटर्न मौजूद है तो वह पुलिस एनकाउंटर की घटना वाली जगह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सेशंस जज से शिकायत कर सकता है। उक्त शिकायत मिलने पर संबंधित सेशंस जज शिकायत की मेरिट पर विचार करेंगे और उसमें उठाई गई शिकायत का समाधान करेंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस एनकाउंटर में मौत या गंभीर चोटों के संबंध में कार्रवाई न होने से दुखी है तो वह सेशंस जज के सामने एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है।

इसमें आगे कहा गया कि सेशंस जज शिकायत पर कार्रवाई कर सकते हैं। उचित मामलों में मामले को हाईकोर्ट को भेज सकते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके, जहां पुलिस एनकाउंटर पर PUCL के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन बताया गया।