यूपी कैबिनेट में 16 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा इंसेंटिव

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत तीसरे संशोधन की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। वहीं, बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग कराने पर भी अपनी सहमति दे दी है।

- इसके अलावा प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अतिरिक्त 5 सौ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। हालांकि यह प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, जो महीने मे कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य की होंगी। कैबिनेट की बैठक में इसे भी मंजूरी मिल सकती है। इससे करीब प्रदेश की पौने 4 लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।

- बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को ताजा और गरम भोजन योजना को फिर से शुरू करने और सभी जिलों में ‘सबला किशोरी योजना’ को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर भी लगी सहमति की मुहर।

- गौतम बुद्ध नगर के निकट बन रहे जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट के प्रस्ताव पर बनी सहमति।

- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।

- 3 से 6 साल के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना के तहत मध्यान भोजन के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।