जंतर-मंतर का आंदोलन: युवाओं के असंतोष की अभिव्यक्ति है

राजेन्द्र द्विवेदी- दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ छात्रों का प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं था। यह उन लाखों युवाओं की बेचैनी की आवाज़ थी, जो वर्षों तक दिन-रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और फिर उन्हें परीक्षा लीक, भर्ती में देरी, पेपर रद्द होने और अनिश्चित भविष्य जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा जवाबदेही तय करना था और यह जवाबदेही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की थी, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग हुई। युवाओं के असंतोष और आक्रोश को भांपते हुए सरकार झुकी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है क्योंकि पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में बड़े से बड़े मुद्दे आए, लेकिन किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह खुलेआम कहते थे कि यह कांग्रेस नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार है, जहाँ इस्तीफे नहीं होते। मोदी सरकार के इस अहंकार को भी युवाओं ने तोड़ दिया।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। उनके लिए एक परीक्षा केवल प्रश्नों का सेट नहीं होती, बल्कि कई वर्षों की मेहनत, परिवार के सपनों और भविष्य की उम्मीदों का परिणाम होती है। ऐसे में जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास, व्यवस्था पर विश्वास और परिवारों पर भी पड़ता है।

जंतर-मंतर का प्रदर्शन इसी टूटते भरोसे का प्रतीक था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि बार-बार परीक्षा प्रणाली में खामियां सामने आ रही हैं, तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी मंत्री से जवाब मांगना या इस्तीफे की मांग करना कोई असामान्य बात नहीं है। युवा शक्ति की ताकत को देखते हुए सरकार ने मंत्री के इस्तीफे के साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्था को अधिक सुरक्षित करने का वादा भी किया है। इस पूरे विवाद ने एक बात स्पष्ट कर दी कि शिक्षा और रोजगार अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं।

इस आंदोलन ने राजनीतिक दलों को भी एक बड़ा संदेश दिया है। लंबे समय तक चुनावी राजनीति जातीय और धार्मिक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। युवा जागरूक हुआ है और जंतर-मंतर के आंदोलन ने यह संदेश दिया है कि अब युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे रोजगार, शिक्षा, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। आने वाले समय में युवाओं का विश्वास वही दल जीत पाएंगे जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिखेंगे।

हालांकि किसी भी आंदोलन की असली सफलता भीड़ से नहीं, बल्कि उसके परिणाम से तय होती है। यदि जंतर-मंतर की घटना के बाद परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनती है, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगती है, भर्ती समयबद्ध होती है और दोषियों को सख्त सजा मिलती है, तभी इस आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य पूरा माना जाएगा। अन्यथा यह भी केवल राजनीतिक दलों के बीच की बहस बनकर रह जाएगा।

सरकार के लिए भी यह घटनाक्रम एक स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर युवाओं का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के लिए भी यह अवसर है कि वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा सुधार, भर्ती प्रक्रिया, रोजगार और युवाओं की समस्याओं को लेकर ठोस वैकल्पिक नीति सामने लाए।

इस आंदोलन का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सियासी दल अपनी सोच बदलें। जो वे सोचते हैं, वैसा अब नहीं है। भारत का युवा बदल चुका है। अब वह केवल नारों और वादों से संतुष्ट नहीं होगा। उसे समस्याओं के समाधान देने होंगे। युवा चाहता है कि उसे उसकी प्रतिभा और मेहनत का सम्मान मिले। जंतर-मंतर का आंदोलन इसी बदलती सोच का प्रतीक है। यदि इस आंदोलन के बाद शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार होते हैं, तो इसे केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की जवाबदेही की मांग और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा।