उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी परिवारों को अब यूनिक आईडी कार्ड देने जा रही है। 'परिवार कल्याण कार्ड' से प्रदेश के सभी परिवारों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। 12 अंकों वाले कार्ड से सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह पता लगाने में इससे आसानी होगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पिछले सप्ताह एक प्रजेंटेशन दी गई है, जिसमें इसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया। फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा को आधार बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, ''यदि हम राशन कार्ड को आधारा बनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में 60 फीसदी परिवार इससे जुड़ जाएंगे।''
प्रयागराज में इसे पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। कार्ड कार्ड डेटा के आधार पर सरकार ने लाभार्थी परिवारों की पहचान की। इसने सरकार को यह भी डेटा उपलब्ध कराया कि किन परिवारों को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस कार्ड से फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और एक ही परिवार को बार-बार किसी योजना का लाभ मिलना बंद होगा। उन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो अभी तक वंचित रहे।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। फैमिली कार्ड के जरिए सरकार यह तय कर पाएगी कि किस परिवार को रोजगार मिल गया है और किस परिवार के किसी सदस्य के पास रोजगार नहीं मिला है।
फैमिली कार्ड के जरिए सरकार की कई और सेवाओं को जोड़ा जाएगा। एक सरकारी सूत्र ने बाताया, ''यदि परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना है तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यह आसानी से मिल सकता है। उसे आवेदन करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे।'' सरकार इसकी वैद्यता की भी जांच कर रही है। यूपी के अधिकारियों को हरियाणा और कर्नाटक के मॉडल को भी परखने को कहा गया है। हरियाणा ने 'परिवार पहचान पत्र' और कर्नाटक ने 'कुटुंब कार्ड' जारी किया है। हरियाणा में फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूपी सरकार प्लान कर रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पिछले सप्ताह एक प्रजेंटेशन दी गई है, जिसमें इसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया। फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा को आधार बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, ''यदि हम राशन कार्ड को आधारा बनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में 60 फीसदी परिवार इससे जुड़ जाएंगे।''
प्रयागराज में इसे पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। कार्ड कार्ड डेटा के आधार पर सरकार ने लाभार्थी परिवारों की पहचान की। इसने सरकार को यह भी डेटा उपलब्ध कराया कि किन परिवारों को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस कार्ड से फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और एक ही परिवार को बार-बार किसी योजना का लाभ मिलना बंद होगा। उन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो अभी तक वंचित रहे।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। फैमिली कार्ड के जरिए सरकार यह तय कर पाएगी कि किस परिवार को रोजगार मिल गया है और किस परिवार के किसी सदस्य के पास रोजगार नहीं मिला है।
फैमिली कार्ड के जरिए सरकार की कई और सेवाओं को जोड़ा जाएगा। एक सरकारी सूत्र ने बाताया, ''यदि परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना है तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यह आसानी से मिल सकता है। उसे आवेदन करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे।'' सरकार इसकी वैद्यता की भी जांच कर रही है। यूपी के अधिकारियों को हरियाणा और कर्नाटक के मॉडल को भी परखने को कहा गया है। हरियाणा ने 'परिवार पहचान पत्र' और कर्नाटक ने 'कुटुंब कार्ड' जारी किया है। हरियाणा में फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूपी सरकार प्लान कर रही है।
23rd May, 2022
