हालात यह है कि पिछले 6 माह से खनन पर रोक से निर्माण कार्य बंद पड़े है। इससे निजी कार्य भी नही हो पा रहे है और लाखो मजदूरों की भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। निर्माण कार्य में आने वाले गिट्टी, बालू एवं मौरंग के भाव आसमान छू रहे है। योगी सरकार इस पर कान पर रूई डाले हुए है। अन्य सरकारी निर्माण कार्य के विभागों में भी " ई टेन्डरिंग " व्यवस्था लागू होने से छोटे काम ठप पड़े है। सरकार बनने पर मंत्रियों एवं बंगलो के रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण पर लगभग 20 करोड़ रूपये की धनराशि जारी हुई परन्तु उसका भुगतान न होने से ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने राज्य संपत्ति के आवासों एवं कार्यालयों के मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कार्यो को " ई टेन्डरिंग" से बाहर करने का प्रस्ताव किया है परन्तु मुख्यमंत्री कार्यालय चुप्पी साधे हुए है।
