योगी सरकार की प्राथमिक घोषणाओं में सभी शहरी मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए "" अन्नपूर्णा योजना"" शु डिग्री करने की थी परन्तु 6 माह बितने के बाद भी इस योजना का अभी तक खाका ही तैयार नही हो पाया है। इसके पीछे सरकार का कमजोर अर्थतंत्र बताया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। योगी सरकार ने प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया परन्तु यह कागजों तक ही सीमित हो कर रह गया। पहले बरसात का मौसम बताकर काम रोका गया परन्तु उसके बाद भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य शु डिग्री नही हुआ। कारण साफ है कि सरकार के पास पैसा नही है। खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी खदानों पर रोक लगा दी। इसके लिए " ई टेन्डरिंग " की प्रक्रिया लागू की गयी परन्तु अभी तक इसका पूरी कार्य योजना ही नही लागू हुई है।
