यूरीड मीडिया डेस्क
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वैसे तो अभी केन्द्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग से नखुश नज़र आ रहे हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं की कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वेतन एवं पेंशन लाभों की बकाया राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष (2016-17) के दौरान ही कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बकाया राशि के कुछ हिस्सों का भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाता था। उपर्युक्त सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।
कितनी बढ़ेगी तनख्वा--
- केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी।
- इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी।
- कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा।
- रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी।
- वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता. वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है, ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है।
क्लिक करे-- सांतवे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों से नाराज केंद्र कर्मचारी जल्द करेंगे हड़ताल,जानें वजह...
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वैसे तो अभी केन्द्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग से नखुश नज़र आ रहे हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं की कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वेतन एवं पेंशन लाभों की बकाया राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष (2016-17) के दौरान ही कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बकाया राशि के कुछ हिस्सों का भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाता था। उपर्युक्त सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।
- केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी।
- इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी।
- कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा।
- रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी।
- वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता. वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है, ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है।
क्लिक करे-- सांतवे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों से नाराज केंद्र कर्मचारी जल्द करेंगे हड़ताल,जानें वजह...
30th June, 2016
