हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट समाजवादी 108 और 102 एंबुलेंस सेवा के तहत योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्यों न पूरे मामले की सीबीआई से प्रारंभिक जांच करवाई जाए. यह आदेश जस्टिस एसएन शुक्ला एवं जस्टिस एके सिंह प्रथम की बेंच ने जारी किया.
समाजवादी एंबुलेंस सेवा: घोटाले के आरोपों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई थी कि इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में गंभीर घोटाले हुए हैं, जिनकी सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराई जाय और हेराफेरी के प्रथम दृश्टया साक्ष्य मिलने पर नियमित केस दर्ज कर विवेचना की जाय.
वहीं याचिका में यह भी मांग की गई है कि एबुंलेंस सेवा के लिए ठेकेदार कंपनी के बिलों का मूल रिकॉर्ड से सत्यापन कराया जाय.बता दें, कि वर्तमान में प्रदेश भर में करीब 1488 एबुंलेंस 108 सेवा के तहत चल रही हैं जिसका तात्पर्य है कि हजारों करोड़ रुपया उक्त प्राइवेट कंपनी को भुगतान किया जा रहा है.
कोर्ट के सख्त रुख पर राज्य सरकार के वकील ने मंत्री के पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी के लिये समय मांगा. इस पर कोर्ट ने समय देते हुए कार्यवाही से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
21st February, 2017
