पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराना योगी के लिए चुनौती

लखनऊ, यूरिड न्यूज़। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, नारायण दत्त तिवारी, मायावती, राजनाथ सिंह एवं कल्याण सिंह से बंगला खाली कराना बड़ी चुनौती साबित होगा। वैसे योगी की कार्यशैली को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए योगी कोई नया संशोधन प्रस्ताव लाने का प्रयास नही करेगे। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलो को खाली करा दिया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश यादव सरकार ने विधानमंडल में विधेयक प्रस्ताव कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करने का कानूनी प्राविधान कर दिया। इस विधेयक के बाद ही अखिलेश ने अपनी सरकार के अन्तिम कार्यकाल में अपने पिता से लगते ही एक बड़े सरकारी बंगले को भव्य स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री रहते हुए ही अखिलेश यादव ने इस नये बंगले में भी प्रवेश कर गये।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ के पास नैतिकता का भी सवाल खड़ा होता है। वैसे भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह तथा राजनाथ सिंह के बंगले छोटे है और इन दोनों को खाली करने में भी कोई परेशानी नही होगी। सरकारी बंगलों पर ज्यादातर सपा और बसपा के ही कब्जे है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सबसे भव्य बंगला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का है जो कई कोठियों और पुराने गन्ना विभाग की बिल्डिंग को मिलाकर एक कोठी बनायी गयी जो सबसे बड़े एरिये में है। इसके अलावा बसपा के विभिन्न कार्यालयों के नाम पर कई बंगलों पर कब्जा है। बसपा का जहां माल एवेन्यू के इलाके के सरकारी बंगलों में बर्चस्व है तो विक्रमादित्य मार्ग पर सपा नेता मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव का कब्जा है। ऐसे में योगी को सपा-बसपा नेताओं के कब्जे से बंगले खाली कराने में परेशानी नही होगी। पिछले दिनों विधायकों के वेतन बढ़ाये जाने की मांग पर योगी ने साफ तौर पर सदन में मना करते हुए कहा कि जनता की कमाई को जनप्रतिनिधियों को अपने उपर ज्यादा खर्च नही करना चाहिए। ऐसे में अनुमान है कि योगी उच्चतम न्यायालय की पहल को आगे बढ़ाने में हिच नही करेंगे।

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