यूरीड मीडिया- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से मिडिल क्लास, किसानों, बुजुर्गों और रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में 5 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और जीवनशैली पर पड़ेगा।
1. इनकम टैक्स में राहत: 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री संभव
नई इनकम टैक्स रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसा होने पर 13 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। फिलहाल यह सीमा 12.75 लाख रुपए है।
क्यों संभव है यह ऐलान?
उद्योग संगठन CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा जाए। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह नई रिजीम से बदलना चाहती है, जिसके लिए नई रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना जरूरी है।
फायदा:
मिडिल क्लास को हर महीने कुछ हजार रुपए की अतिरिक्त बचत होगी, जिसे वे खर्च, निवेश या सेविंग में इस्तेमाल कर सकेंगे।
2. किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50% तक बढ़ने की उम्मीद
पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए सालाना की जा सकती है। पिछले तीन वर्षों से इस बढ़ोतरी की मांग की जा रही है।
क्यों हो सकती है घोषणा?
2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी। किसान संगठनों का कहना है कि महंगाई के कारण 6 हजार रुपए की वास्तविक कीमत घट गई है। बिहार सरकार पहले ही 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान कर चुकी है।
खर्च का गणित:
फिलहाल करीब 11 करोड़ किसान इस योजना से जुड़े हैं और सरकार इस पर 60–65 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। राशि बढ़ने पर यह खर्च करीब 95 हजार करोड़ रुपए हो सकता है।
फायदा:
किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
3. रेलवे को बड़ा बूस्ट: 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें
बजट में 300 से अधिक नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा संभव है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना है।
पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
क्यों जरूरी है?
पीक सीजन में ट्रेनों की मांग और सीट उपलब्धता में 20–25% का अंतर बना रहता है। नई ट्रेनें और ट्रैक विस्तार इस समस्या को कम कर सकते हैं।
फायदा:
रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को राहत मिलेगी।
4. पीएम सूर्य घर योजना: 2 KW सोलर पर ₹80 हजार सब्सिडी संभव
बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए प्रति किलोवाट की जा सकती है। इससे 2 KW सिस्टम पर कुल सब्सिडी 80 हजार रुपए हो जाएगी।
हो सकती है बढ़ोतरी?
सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ने का है। दिसंबर 2025 तक करीब 19.45 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
फायदा:
परिवारों को बिजली बिल से राहत मिलेगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे।
5. आयुष्मान भारत: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को कवर संभव
सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर सकती है। फिलहाल यह सुविधा 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलती है। साथ ही इलाज की ₹5 लाख सालाना सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
क्यों जरूरी है ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 साल से ऊपर के 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। गंभीर बीमारियों में उन्हें अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है।
फायदा:
करोड़ों बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और महंगे ऑपरेशनों के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
30th January, 2026
