Urid Media, Prince Raj Mirzapur: बढ़ती महंगाई के बीच केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा खाद्य प्रदार्थों व डेयरी उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी लागू करने से तमाम व्यापारी संगठनों व विपक्षी दलों व सामान्य जन ने इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के पदाधिकारियों व विपक्षी दल के नेताओं ने इसका संयुक्त रूप से विरोध किया है।
व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार पहले से औसत से अधिक की कमाई जीएसटी द्वारा कर रही है फिर जीएसटी और बढ़ाने का क्या मकसत है। वहीं विपक्षी दल सपा के जिलाध्यक्ष ने इसे गरीबो, व्यापारियों के साथ घोर अन्याय करार दिया है। उन्होने कहा यह कदम गरीब का गला घोटने जैसा है।
जीएसटी काउंसिल भारत सरकार द्वारा सोमवार को खाद्य प्रदार्थों, डेयरी प्रोडक्ट पर 5 फीसदी जीएसटी लागू कर देने से आम जनता का बुरा हाल है पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर यह किसी आफत से कम नहीं कि अब वह दाल, चावल, आटा, दूध जैसे समान्य चीजों पर भी 5 फीसदी जीएसटी देंगे। सामान्य जनता के साथ तमाम संगठनों व विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने स्थानीय जीएसटी कमिशनर बिनोद कुमार गोंड को वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर जीएसटी को निम्न 6 बिन्दुओं के तहत लागू करने की मांग की। जिसमें जीएसटी को लेकर कई तरह के बदलाव की बात कही गयी है।
वहीं सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि पहले से इनती महंगाई के बाद यह कदम उठाना गरीबों के साथ घोर अन्याय है। 5 किलों मुफ्त राशन में किसी का परिवार एक महीने नहीं खा सकता और अब 5 फीसदी जीएसटी लागू कर वह भी वसूल किया जा रहा है।
व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार पहले से औसत से अधिक की कमाई जीएसटी द्वारा कर रही है फिर जीएसटी और बढ़ाने का क्या मकसत है। वहीं विपक्षी दल सपा के जिलाध्यक्ष ने इसे गरीबो, व्यापारियों के साथ घोर अन्याय करार दिया है। उन्होने कहा यह कदम गरीब का गला घोटने जैसा है।
जीएसटी काउंसिल भारत सरकार द्वारा सोमवार को खाद्य प्रदार्थों, डेयरी प्रोडक्ट पर 5 फीसदी जीएसटी लागू कर देने से आम जनता का बुरा हाल है पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर यह किसी आफत से कम नहीं कि अब वह दाल, चावल, आटा, दूध जैसे समान्य चीजों पर भी 5 फीसदी जीएसटी देंगे। सामान्य जनता के साथ तमाम संगठनों व विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने स्थानीय जीएसटी कमिशनर बिनोद कुमार गोंड को वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर जीएसटी को निम्न 6 बिन्दुओं के तहत लागू करने की मांग की। जिसमें जीएसटी को लेकर कई तरह के बदलाव की बात कही गयी है।
वहीं सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि पहले से इनती महंगाई के बाद यह कदम उठाना गरीबों के साथ घोर अन्याय है। 5 किलों मुफ्त राशन में किसी का परिवार एक महीने नहीं खा सकता और अब 5 फीसदी जीएसटी लागू कर वह भी वसूल किया जा रहा है।
19th July, 2022
