उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मुद्दों की तलाश में सक्रिय हो गए हैं। नेताओं की नजर सबसे ज्यादा अपराध की घटनाओं पर है। ऐसी ही कई घटनाएं उदाहरण हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस व अन्य दलों ने जांच दल भेजने, पीड़ित परिवार से मुलाकात, मुआवजे आदि के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले ही विपक्ष के नेताओं से लोहा लेते दिख रहे हैं। योगी अपनी चिर-परिचित आक्रामक शैली में किसी भी बड़ी घटना के बाद खुद ही मोर्चा संभाल लेते हैं और सरकार की तरफ से घटना पर जो कार्रवाई सामने आती है, वह उसे मुद्दा बनने नहीं देती।
आइए हाल की सबसे बड़ी घटना लखीमपुर कांड पर ही नजर डालते हैं। 3 अक्टूबर, की शाम लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत जीप से कुचलकर हो गई। घटना के बाद दुख बांटने के नाम पर यूपी के विपक्षी दलों के साथ गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने भी राजनीति शुरू कर दी। दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब से भी नेता लखीमपुर के लिए निकल पड़े। प्रियंका गांधी की पुलिस से नोंकझोंक का वीडियो वायरल हुआ, पूरी रात प्रियंका की गाड़ी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के रास्ते पर पुलिस को छकाती रही, बाद में हिरासत में लिए जाने पर सांकेतिक विरोध के तौर पर झाड़ू भी उन्होंने लगाया। सपा, बसपा नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी गई। नेताओं की फुर्ती बता रही थी कि चुनाव से पहले विपक्ष इस मामले को भुनाना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद से ही सीएम योगी ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए और लखनऊ से ही पल-पल का अपडेट लेने में जुटे रहे। इसके बाद 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने ऐसा कदम उठाया कि विपक्ष के हाथ से पूरी सियासत फिसलती दिखने लगी।
दरअसल मामले में विरोध के लिए पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस ने सभी को चौंका दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगें अक्षरश: मांग ली। राकेश टिकैत के सहारे समझौता करा योगी ने विपक्ष के सारे वार फेल कर दिए। सरकार की तरफ से उपद्रव में मारे गए किसानों के आश्रितों को 45-45 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने, राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित कर केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय किया गया।
गोरखपुर में मनीष हत्याकांड
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनीष गुप्ता की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए भारत सरकार को संस्तुति भेज गई है। उन्होंने बताया कि स्व. मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देने के निर्देश दिए हैं।
गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में 27 सितंबर को देर रात पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुरुआत में पुलिस की लापरवाही सामने आई। इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा व विजय यादव समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, यही नहीं इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई और बर्खास्तगी का फरमान जारी किया गया। बाद में सभी की गिरफ्तारी हो गई। यही नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कानपुर जाकर मनीष की पत्नी मीनाक्षी से बात की। मामले में 40 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ ही मीनाक्षी को केडीए में ओएसडी की नौकरी दी गई। यही नहीं बाद में मीनाक्षी की मांग पर जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी योगी सरकार ने कर दी।
टीईटी पेपर आउट
हाल ही में टीईटी परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद ऐन वक्त पेपर रद्द कर दिया, जिससे यूपी सरकार कटघरे में खड़ी कर दी गई। यहां भी सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला, जिसका जिक्र उन्होंने देवरिया की सभी में किया। सीएम योगी ने कहा, 'आज सुबह जब मुझे पता चला कि एक गिरोह ने टीईटी पेपर लीक किया है। हमने कहा कि पेपर को अभी निरस्त करो। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाओ। एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेंगे। उनके आने-जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे।' इसके अलावा सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक छवि बना ली है, जिसमें लोगों का मानना है कि चाहे वह अपराध हो या भ्रष्टाचार, उस पर कार्रवाई तय है। यही नहीं योगी के खुद पूरी तरह से निष्पक्ष रहने पर भी कोई संदेह नहीं करता। ये आम राय है कि चाहे अपराध या भ्रष्टाचार में सत्ता पक्ष से भी जुड़ा व्यक्ति होगा तो योगी उसे भी क्षमा नहीं करंगे। तो अपनी कार्यशैली से योगी जनता में ये विश्वास डालने में सफल रहे हैं। दूसरा, वह हर बड़ी घटना पर खुद आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई के आदेश देते हैं। बुलडोजर चलाने से लेकर रासुका, गैंगस्टर की कार्रवाई करवाते हैं। किसी भी घटना के बाद सरकार और पुलिस की तेज कार्रवाई ही जनता की प्रमुख मांग होती है। जाहिर है विपक्ष, तमाम घटनाओं पर जोर तो खूब लगा रहा है लेकिन सियासी तौर पर भुना नहीं पा रहा है। या कहें मुद्दे खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
वह कहते हैं कि पहले भी पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं हुईं, उनमें राज्य सरकार के साथ कई बार मुख्यमंत्री तक आंच पहुंची लेकिन इस सरकार में सीएम योगी के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला है। जैसे ही पेपर लीक की सूचना मिली खुद सीएम ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दे दिया, यही नहीं सभी परीक्षार्थियों को लौटने की व्यवस्था करने और जांच के आदेश दिए। अब आगे देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है?
आइए हाल की सबसे बड़ी घटना लखीमपुर कांड पर ही नजर डालते हैं। 3 अक्टूबर, की शाम लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत जीप से कुचलकर हो गई। घटना के बाद दुख बांटने के नाम पर यूपी के विपक्षी दलों के साथ गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने भी राजनीति शुरू कर दी। दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब से भी नेता लखीमपुर के लिए निकल पड़े। प्रियंका गांधी की पुलिस से नोंकझोंक का वीडियो वायरल हुआ, पूरी रात प्रियंका की गाड़ी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के रास्ते पर पुलिस को छकाती रही, बाद में हिरासत में लिए जाने पर सांकेतिक विरोध के तौर पर झाड़ू भी उन्होंने लगाया। सपा, बसपा नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी गई। नेताओं की फुर्ती बता रही थी कि चुनाव से पहले विपक्ष इस मामले को भुनाना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद से ही सीएम योगी ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए और लखनऊ से ही पल-पल का अपडेट लेने में जुटे रहे। इसके बाद 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने ऐसा कदम उठाया कि विपक्ष के हाथ से पूरी सियासत फिसलती दिखने लगी।
दरअसल मामले में विरोध के लिए पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस ने सभी को चौंका दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगें अक्षरश: मांग ली। राकेश टिकैत के सहारे समझौता करा योगी ने विपक्ष के सारे वार फेल कर दिए। सरकार की तरफ से उपद्रव में मारे गए किसानों के आश्रितों को 45-45 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने, राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित कर केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय किया गया।
गोरखपुर में मनीष हत्याकांड
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनीष गुप्ता की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए भारत सरकार को संस्तुति भेज गई है। उन्होंने बताया कि स्व. मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देने के निर्देश दिए हैं।
गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में 27 सितंबर को देर रात पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुरुआत में पुलिस की लापरवाही सामने आई। इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा व विजय यादव समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, यही नहीं इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई और बर्खास्तगी का फरमान जारी किया गया। बाद में सभी की गिरफ्तारी हो गई। यही नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कानपुर जाकर मनीष की पत्नी मीनाक्षी से बात की। मामले में 40 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ ही मीनाक्षी को केडीए में ओएसडी की नौकरी दी गई। यही नहीं बाद में मीनाक्षी की मांग पर जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी योगी सरकार ने कर दी।
टीईटी पेपर आउट
हाल ही में टीईटी परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद ऐन वक्त पेपर रद्द कर दिया, जिससे यूपी सरकार कटघरे में खड़ी कर दी गई। यहां भी सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला, जिसका जिक्र उन्होंने देवरिया की सभी में किया। सीएम योगी ने कहा, 'आज सुबह जब मुझे पता चला कि एक गिरोह ने टीईटी पेपर लीक किया है। हमने कहा कि पेपर को अभी निरस्त करो। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाओ। एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेंगे। उनके आने-जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे।' इसके अलावा सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक छवि बना ली है, जिसमें लोगों का मानना है कि चाहे वह अपराध हो या भ्रष्टाचार, उस पर कार्रवाई तय है। यही नहीं योगी के खुद पूरी तरह से निष्पक्ष रहने पर भी कोई संदेह नहीं करता। ये आम राय है कि चाहे अपराध या भ्रष्टाचार में सत्ता पक्ष से भी जुड़ा व्यक्ति होगा तो योगी उसे भी क्षमा नहीं करंगे। तो अपनी कार्यशैली से योगी जनता में ये विश्वास डालने में सफल रहे हैं। दूसरा, वह हर बड़ी घटना पर खुद आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई के आदेश देते हैं। बुलडोजर चलाने से लेकर रासुका, गैंगस्टर की कार्रवाई करवाते हैं। किसी भी घटना के बाद सरकार और पुलिस की तेज कार्रवाई ही जनता की प्रमुख मांग होती है। जाहिर है विपक्ष, तमाम घटनाओं पर जोर तो खूब लगा रहा है लेकिन सियासी तौर पर भुना नहीं पा रहा है। या कहें मुद्दे खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
वह कहते हैं कि पहले भी पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं हुईं, उनमें राज्य सरकार के साथ कई बार मुख्यमंत्री तक आंच पहुंची लेकिन इस सरकार में सीएम योगी के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला है। जैसे ही पेपर लीक की सूचना मिली खुद सीएम ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दे दिया, यही नहीं सभी परीक्षार्थियों को लौटने की व्यवस्था करने और जांच के आदेश दिए। अब आगे देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है?
30th November, 2021
