यूरीड मीडिया, दिनेश दुबे - वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच संपन्न हुए बिहार विधान सभा के चुनाव और उसके बाद विधान सभा में शपथ ग्रहण करते समय ओवैसी के एक विधायक द्वारा प्रोटेम स्पीकर से उर्दू भाषा के शपथपत्र में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द होने पर सवाल उठाने को लेकर देश भर में गरमाई 'हिन्दू-मुस्लिम' राजनीति का अभी पटाक्षेप भी नहीं हो पाया था कि यूपी की योगी सरकार ने कथित तौर पर 'लव-जिहाद' को रोंकने के लिए अध्यादेश लाकर संवैधानिक बहस छेंड़ दी है ! क्योंकि कथित 'लव-जिहाद' के एक मामले को मार्च 2018 में देश की सर्वोच्च अदालत न सिर्फ नकार चुकी है बल्कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए वयस्कों की आज़ादी में हस्तक्षेप न करने की राज्य सरकार को हिदायत भी दे चुकी है। ठीक उसी तरह के एक मसले में यूपी के उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने भी बीते सोमवार को एक अहम फ़ैसला सुनाया। जिसमें धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले दो वयस्कों की शादी को एकल पीठ द्वारा शून्य घोषित करने वाले फैसले को पलटते हुए कहा गया था कि दो वयस्क अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्हे किसी भी कानून से नहीं रोंका जा सकता ! क्योंकि देश के संविधान का अनुच्छेद 21 हर वयस्क को यह अधिकार देता है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने अपने ऐलान के मुताबिक कथित 'लव-जिहाद' पर अध्यादेश लाकर यह साफ कर दिया है कि उनके इस दांव से भले ही निकट भविष्य में समाज का कोई भला न हो पर आगामी विधान सभा चुनाव में उनकी पार्टी को फायदा जरूर पहुंचायेगा ?
कानून और इतिहास की थोड़ी सी भी समझ और जरा सी भी जानकारी रखने वाले जानते ही हैं कि इस देश के आम लोगों को अभी तक असल आज़ादी नहीं मिली है। देश के अधिकांश लोग आज भी शासक वर्ग के अधीन रहकर उन्हीं के रहमोकरम पर जीवन व्यतीत करते हैं ! फलस्वरूप उनका शोषण आज भी जारी है। जिसकी मुख्य वजह यह है कि आजादी के बाद अपनायी गई लोकतांत्रिक प्रणाली में देश के शासक वर्ग ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवा यहां तक कि न्यायालयों में भी अपने कारिंदे भर रखे हैं जो शोषक बनकर आम जनता को चूंस रहे हैं। आजादी से पहले यही काम विदेशी लोग भी करते थे। शोषण से ऊबकर ही संसार के सबसे बड़े शासक वर्ग ब्रिटिश हुकूमत से देश भर के लोगों ने सीधे-सीधे जंग का ऐलान किया था और लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस ब्रिटिश हुकूमत से वे लोग आज़ादी हांसिल कर रहे हैं उसी हुकूमत के बनाये गए कानूनों के आधार पर उनकी आने वाली पीढ़ियों को गुजर-बसर करनी पड़ेगी ? चूंकि अंग्रेजों ने अपने द्वारा बनाये गए तमाम कानूनों को भारतीय संविधान में समाहित करके रंग-भेद व जातियों के साथ ही विभिन्न मतों और धर्मों में बंटे भारतीयों को लोकतांत्रिक प्रणाली में बांधकर अपने गुलामों को नीति निर्धारक बना दिया। यही वज़ह है कि देश के नीति-निर्धारकों ने समय-समय पर सत्ता में बने रहने के लिए न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि तमाम कानून बनाकर समाज को कई हिस्सों में बांट दिया।
ब्रिटिश हुकूमत के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने भारत की जनता पर राज करने के लिए 'फूट डालो-राज करो' की नीति से ही लम्बे समय तक यहां राज किया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के शासक वर्ग ने भी वही नीति अपना रखी है। शायद यही वजह है कि हमारे संविधान में अब तक सैकड़ा भर से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। यही नहीं पहले से ही मौजूद हजारों कानूनों के बावजूद अनगिनत केंद्रीय व असँख्य प्रांतीय कानून बनाये गए हैं। देखा जाये तो शासकों द्वारा जनहित के नाम पर लागू किये गए नए नियम-कानूनों से आम जनता को फायदे से अधिक नुकसान ही हुआ है। नए कानूनों से समाज के विभिन्न वर्गों में दूरियां घटने के बजाय बढ़ती ही गईं हैं जो चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित 'लव-जिहाद' पर मंगलवार 24 नम्बबर को जो अध्यादेश पास किया है उसके मुताबिक,धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले अर्जी देने की बात कही गई है। यूपी सरकार ने धर्म परिवर्तन के कानून में भी जातियों का विभाजन किया है। जिससे सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल उठना लाज़मी है !
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के जरिये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने और महिलाओं को इंसाफ दिलाने को जरूरी बताया गया है। अध्यादेश पारित करते हुए यूपी सरकार ने कहा है कि बीते समय प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई थीं जिनमें छल-कपट व बलपूर्वक धर्म परिवर्तित किया गया जो समाज के लिए घातक है। हकीकत यह है कि यूपी सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश के जरिये जिस 'लव-ज़िहाद' को रोकने के लिए कदम उठाया गया है संवैधानिक रूप से वह सरकार की कल्पना मात्र है ! क्योंकि कथित 'लव-जिहाद' के नाम पर चर्चा में आये जिन मसलों पर सरकार की विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा छानबीन की गई उनमें जांच एजेंसियों को वह तथ्य ही नहीं मिले हैं जिसकी सरकार अथवा वर्ग विशेष द्वारा चिंता की जा रही है। तभी तो कई मामलों में न्यायालय ने सरकार और प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाहियों को न सिर्फ रद्द किया जा चुका है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त वयस्कों के अधिकारों पर बंदिश न लगाएं जाने की हिदायत भी जारी की गई है। इस लिहाज़ से यूपी सरकार का यह अध्यादेश महज़ 'इलेक्शन-ज़िहाद' ही कहा जायेगा ! क्योंकि ज्यादातर वुद्धिजीवियों का मानना है कि इस अध्यादेश को सत्तारुढ़ दल ने आगामी चुनाव में अपने वोटबैंक का धुर्वीकरण करवाने के उद्देश्य से लागू किया है !
( लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं )
कानून और इतिहास की थोड़ी सी भी समझ और जरा सी भी जानकारी रखने वाले जानते ही हैं कि इस देश के आम लोगों को अभी तक असल आज़ादी नहीं मिली है। देश के अधिकांश लोग आज भी शासक वर्ग के अधीन रहकर उन्हीं के रहमोकरम पर जीवन व्यतीत करते हैं ! फलस्वरूप उनका शोषण आज भी जारी है। जिसकी मुख्य वजह यह है कि आजादी के बाद अपनायी गई लोकतांत्रिक प्रणाली में देश के शासक वर्ग ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवा यहां तक कि न्यायालयों में भी अपने कारिंदे भर रखे हैं जो शोषक बनकर आम जनता को चूंस रहे हैं। आजादी से पहले यही काम विदेशी लोग भी करते थे। शोषण से ऊबकर ही संसार के सबसे बड़े शासक वर्ग ब्रिटिश हुकूमत से देश भर के लोगों ने सीधे-सीधे जंग का ऐलान किया था और लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस ब्रिटिश हुकूमत से वे लोग आज़ादी हांसिल कर रहे हैं उसी हुकूमत के बनाये गए कानूनों के आधार पर उनकी आने वाली पीढ़ियों को गुजर-बसर करनी पड़ेगी ? चूंकि अंग्रेजों ने अपने द्वारा बनाये गए तमाम कानूनों को भारतीय संविधान में समाहित करके रंग-भेद व जातियों के साथ ही विभिन्न मतों और धर्मों में बंटे भारतीयों को लोकतांत्रिक प्रणाली में बांधकर अपने गुलामों को नीति निर्धारक बना दिया। यही वज़ह है कि देश के नीति-निर्धारकों ने समय-समय पर सत्ता में बने रहने के लिए न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि तमाम कानून बनाकर समाज को कई हिस्सों में बांट दिया।
ब्रिटिश हुकूमत के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने भारत की जनता पर राज करने के लिए 'फूट डालो-राज करो' की नीति से ही लम्बे समय तक यहां राज किया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के शासक वर्ग ने भी वही नीति अपना रखी है। शायद यही वजह है कि हमारे संविधान में अब तक सैकड़ा भर से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। यही नहीं पहले से ही मौजूद हजारों कानूनों के बावजूद अनगिनत केंद्रीय व असँख्य प्रांतीय कानून बनाये गए हैं। देखा जाये तो शासकों द्वारा जनहित के नाम पर लागू किये गए नए नियम-कानूनों से आम जनता को फायदे से अधिक नुकसान ही हुआ है। नए कानूनों से समाज के विभिन्न वर्गों में दूरियां घटने के बजाय बढ़ती ही गईं हैं जो चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित 'लव-जिहाद' पर मंगलवार 24 नम्बबर को जो अध्यादेश पास किया है उसके मुताबिक,धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले अर्जी देने की बात कही गई है। यूपी सरकार ने धर्म परिवर्तन के कानून में भी जातियों का विभाजन किया है। जिससे सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल उठना लाज़मी है !
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के जरिये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने और महिलाओं को इंसाफ दिलाने को जरूरी बताया गया है। अध्यादेश पारित करते हुए यूपी सरकार ने कहा है कि बीते समय प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई थीं जिनमें छल-कपट व बलपूर्वक धर्म परिवर्तित किया गया जो समाज के लिए घातक है। हकीकत यह है कि यूपी सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश के जरिये जिस 'लव-ज़िहाद' को रोकने के लिए कदम उठाया गया है संवैधानिक रूप से वह सरकार की कल्पना मात्र है ! क्योंकि कथित 'लव-जिहाद' के नाम पर चर्चा में आये जिन मसलों पर सरकार की विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा छानबीन की गई उनमें जांच एजेंसियों को वह तथ्य ही नहीं मिले हैं जिसकी सरकार अथवा वर्ग विशेष द्वारा चिंता की जा रही है। तभी तो कई मामलों में न्यायालय ने सरकार और प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाहियों को न सिर्फ रद्द किया जा चुका है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त वयस्कों के अधिकारों पर बंदिश न लगाएं जाने की हिदायत भी जारी की गई है। इस लिहाज़ से यूपी सरकार का यह अध्यादेश महज़ 'इलेक्शन-ज़िहाद' ही कहा जायेगा ! क्योंकि ज्यादातर वुद्धिजीवियों का मानना है कि इस अध्यादेश को सत्तारुढ़ दल ने आगामी चुनाव में अपने वोटबैंक का धुर्वीकरण करवाने के उद्देश्य से लागू किया है !
( लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं )
27th November, 2020
