यूरीड मीडिया-दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि ये चुनाव संविधान को बचाने वाला है, हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़ जो भी सरकार बनाने की हालत में होगा, हम उसे समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी हम उसी को समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया मानती है, हमारा लक्ष्य हर किसी को सुरक्षित महसूस करवाना है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही दिल्ली पुलिस में खाली पड़ी जगहों को भरेंगे।
केजरीवाल के मुताबिक, यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो इन चीजों का मिलेगा लाभ-
-यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो महिलाएं सुरक्षित होंगी. दिल्ली पुलिस के अंदर दो तिहाई पोस्ट खाली
-पड़ी है उसे भर जाएगा. दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
-दिल्ली कॉलेज में बच्चों को दाखिल नहीं मिलता, दिल्ली के बच्चों के लिए 85 फीसदी सीट आरक्षित कर देंगे.
-दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 फीसदी नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा.
-दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 फीसदी नौकरी आरक्षित की जाएगी.
-पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.
-दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा.
-10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर दिया जाएगा.
-डीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है. एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को वापस दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आएंगे.
केजरीवाल के मुताबिक, यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो इन चीजों का मिलेगा लाभ-
-यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो महिलाएं सुरक्षित होंगी. दिल्ली पुलिस के अंदर दो तिहाई पोस्ट खाली
-पड़ी है उसे भर जाएगा. दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
-दिल्ली कॉलेज में बच्चों को दाखिल नहीं मिलता, दिल्ली के बच्चों के लिए 85 फीसदी सीट आरक्षित कर देंगे.
-दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 फीसदी नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा.
-दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 फीसदी नौकरी आरक्षित की जाएगी.
-पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.
-दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा.
-10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर दिया जाएगा.
-डीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है. एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को वापस दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आएंगे.
25th April, 2019