योगी सरकार ने पेश किया बजट, गरीब, किसान, बेरोजगार को साधने का प्रयास

लखनऊ। सूबे की योगी सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये विधानसभा में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने कुल 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया। जोकि पिछले वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर जोर देने का प्रयास किया गया। यूपी सरकार के अनुसार यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है।

क्या था बजट में ?

• बजट में सरकार ने हर गाँव, गरीब के घर बिजली पहुँचने के लक्ष्य से बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पिछले साल की तुलना में 52 फीसदी ज्यादा है।
  
  
  
• गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
  
  
  
• किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य से सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  
  
  
• प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। जबकि पीपीपी मॉडल पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया।
  
  
  
• प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहें हैं, जिससे पशु आरोग्य व नस्ल में सुधार अपेक्षित है. इसके लिये 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कान्हा गौ-शाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु बजट में 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
  
  
  
• निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पॉवर प्‍लांट स्थापना हेतु अनुदान योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  
  
  
• बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए 68263.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस बार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा का रखा गया है।
  
  
  
• नगर विकास और नगरीय रोजगार के लिए 14654.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास के लिए 22110.72 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 28.8 फीसदी ज्यादा है।
  
  
  
• प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाओं, बुंदेलखंड की 8 जरूरी सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए 10938.19 करोड़ रुपये का बजट प्रस्‍तावित किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है।
  
  
  
• चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकिस्था शिक्षा और आयुष के लिए 21197.58 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 17.3 फीसदी ज्यादा है।
  
  
  
• राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में एमबीबीएस की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
  
  
  
• प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो परियोजनाओं के डीपीआर स्वीकृत हो गए हैं। बनारस, इलाहाबाद, झांसी एवं गोरखपुर की मेट्रो परियोजनाओं के डीपीआर को नई मेट्रो रेल नीति के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।
  
  
  
• प्रदेश के पांच जनपदों के जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज के रूप में पूर्ण करने के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों के लिए 1751.47 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बदले जाएंगे और 8 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे।
  
  
  
• पंचायती राज के पास कई महत्वपूर्ण अभियान हैं. इसके लिए 17222.55 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 16 फीसदी ज्यादा है।
  
  
  
• राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना के लिये 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  
  
  
• अंत्येष्टि स्थल के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें सभी मत के लोगों के लिए अंत्येष्टि स्थल बनाने का कार्य होगा।
  
  
  
• इलाहाबाद कुंभ को यादगार बनाने के लिए सरकार ने इस मद में 1305 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्‍वीकृति दी है. मेले से पहले 14 शहरों को हवाई मार्ग से कुंभ नगरी को जोड़ने का प्रस्‍ताव है। 100 किमी. की परिधि में आने वाले प्रमुख तीर्थस्‍थल भी यातायात से जोड़े जाएंगे।
  
  
  
• प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। मार्गों के नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए 3324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
  
  
  
• आम आदमी बीमा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये, ’प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।